गगन थापा
संविधान बनाउने जिम्मेबारी लिएको संविधानसभाले तोकिएको समयभित्र संविधान बनाउन असफल भयो । 'दोष कसको ?' त्यही सभाको सदस्यको हैसियतमा यो दोष मेरो हो, मेरो पनि हो । आफूले लिएको जिम्मा पूरा गर्न नसक्ने यो अयोग्यताका निम्ति विनीत भएर क्षमा याचना गर्दै यसका निम्ति तय गरिने जरिवाना स्वीकार्न आफूलाई तयार पनि राखेको छु ।
तर, संविधानसभाले संविधान बनाउने कार्यलाई, सदस्यहरूको उत्सुकता/अनुत्सुकता, योग्यता/अयोग्यताको सन्दर्भमा मात्र हेरियो भने न त यसका वास्तविक अड्चन थाहा लाग्लान् न त अगाडि बढ्ने बाटो भेट्न सकिएला । संविधानसभा अगाडि सबै दलहरूले आ-आफ्नो घोषणापत्र तयार गरेका थिए । यो बडो सहज काम थियो । तर, संविधानसभामा त भिन्न-भिन्न घोषणापत्र भएका करिब दुई दर्जन दलहरू छन् । दलहरूको नाम फरक तर काम एउटै प्रकृतिको भएको भए अर्थात् दलहरूको आधारभूत मूल्य र मान्यताहरू एउटै भएको भए सायद दुई दर्जन घोषणापत्रबाट साझा पत्र तयार गर्न तुलनात्मकरूपमा सहज हुन्थ्यो होला । तर, सत्य त यो संविधानसभामा यस्ता दलहरू छन् जसका आदर्श, सिद्धान्त, विश्लेषण पद्धति त भिन्न छन् नै समाजको विगत र वर्तमानको समीक्षा गर्ने सबै तौरतरिका नै भिन्न छन् । यिनको भविष्यको रोजाइ पनि भिन्न छ ।
संविधानसभाले यी भिन्नताहरूको बीचमा जीवन्त छलफल गराउँदै साझा विषयसूची बनाउँछ भन्ने अपेक्षा हो । करिब १५ महिनामा सभामा नयाँ संविधानका लागि करिब ४ सय धाराहरू प्रस्तावित गर्यो । यी धाराहरूमध्ये करिब ४० धारामा मात्रै दलहरूको बीचमा मतभेद छ । संविधानसभाको प्रक्रिया र सीमालाई बुझ्ने हो भने नै यी मतभेदहरू संविधानसभामा बहस कम भएर सिर्जना भएका हुन् त्यसैले बहस धेरै गराउने हो भने एउटै मत निस्कन्छ भन्ने कुरा गलत भएको बुझ्न सकिएला । बरु संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा दलहरूबीच सहमति नै नगरी संविधानसभा गठन गरिएकाले यो समस्या आएको हो भन्ने बुझिएला ।
१२ बुँदेदेखि गणतन्त्र घोषणासम्मको यात्रा तनावपूर्ण थियो तर पनि सम्भव भयो किनकि यो ठाउँसम्म सबैलाई आइपुग्नु थियो । यो भन्दा अगाडि कहाँ पुग्न खोजिएको हो ? हामी सबैलाई आ-आपmनो बाटो थाहा
छ । तर, साझा गन्तव्य तय नगरेसम्म हामी हिँड्ने साझा बाटो तय हुँदैन । संविधानसभाले यस्तो साझा गन्तव्य तय गर्ने होइन, यो त निश्चित गरिएको गन्तव्यसम्म पुर्याउने एउटा साझा बाटो हो ।
माथि भनिएको विषयलाई पुष्टि गर्न संविधानसभामा प्रस्तावित मस्यौदामा कांग्रेस र माओवादीबीचमा भएका केही आधारभूत मतभिन्नताहरू हेरौँ । माओवादी प्रस्ताव छ, सबैले राजनीतिक दल खोल्न पाउँछन् तर राष्ट्रघाती कार्य गर्ने, विदेशी शक्तिहरूको दलाली गर्ने जस्ता दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइने छ । स्मरण रहोस्, माओवादीको दस्तावेज अनुसार नेपाली कांग्रेस विदेशीको दलाल हो । कांग्रेसको प्रस्ताव छ, राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रतामा यस्तो प्रतिबन्ध लगाइनु हुँदैन । माओवादीको प्रस्ताव अनुसार एउटा व्यक्तिले कति सम्पत्ति राख्न पाउँछ भन्ने निर्धारण अब राज्यले गर्छ । कांग्रेसको प्रस्ताव राज्यले तय गरेको कानुनको परिधिभित्र रहेर सम्पन्न बन्न पाउने अधिकार कसैले खोस्न पाउँदैन । माओवादी शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तलाई वाहियात भन्छ । कांग्रेसको बुझाइमा न्यायपालिका संसदको मातहतमा रहने माओवादी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने हो भने यस्तो पद्धति लोकतान्त्रिक पद्धति नै हुँदैन । माओवादीको प्रस्ताव अनुसार जातीय अग्राधिकार हुन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा नेवार जातिका नागरिकहरू पहिलो दर्जाका नागरिक हुन् भने अन्य दोस्रो दर्जाका । अनि यो ठाउँभन्दा बाहिर रहने सबै नेवारहरू दोस्रो दर्जाका, उदाहरणका लागि बुटवलका नेवार वा पोखराका नेवार । कांग्रेसको प्रस्ताव अनुसार यो मुलुकका सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रका नागरिकहरूको समअधिकार रहनुपर्छ तर नागरिकहरू जातकै आधारमा विभिन्न दर्जाका हुने कुरा स्वीकार्न सकिन्न । यी केही उदाहरणहरू हुन् मतभेदका । संविधानसभाको बैठक कक्षमा सदस्यहरूले उठ्दै, बोल्दै गरेर यी मतभेदहरू टुंगिन सक्दैनन् । दलहरूले कहाँ जाने हो, कस्तो समाज, कस्तो राजनीति स्थापित गर्ने हो भनेर टुंग्याएको कुरालाई लिपिबद्ध गर्ने र यो साझा विचारलाई जनअनुमोदन गराउने काम मात्र गर्न सक्छ संविधानसभाले ।
एउटा अर्को विषय हेरौँ । शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा, माओवादीको प्रस्ताव कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली छ भने कांग्रेसको प्रस्ताव संसदीय प्रणाली छ । दुवै प्रस्तावका पक्षका संविधानसभालाई सुझावहरू आएका छन् । संविधानसभामा जति पटक छलफल गरे पनि माओवादी र कांग्रेस आ-आपmनै प्रस्तावको पक्षमा उभिन्छन् । मतदानद्वारा टुंग्याऊँ भने त्यो प्रस्ताव सभाबाट पारित नै हुँदैन । अर्को एक हजार घन्टा यही विषयमा सभामा छलफल चलाउने हो भने पनि न कांग्रेस थाक्छ न माओवादी । यस्तो विषयमा संविधानसभाको छलफलबाट सहमति जुट्नै सक्दैन । कि कांग्रेसले माओवादीको प्रस्ताव मान्नुपर्यो कि माओवादीले कांग्रेसको प्रस्ताव मान्नुपर्यो या दुवैले स्वीकार्ने कुनै नयाँ प्रस्ताव चाहियो । हो, यसरी एकले अर्कालाई मनाउने काम वा नयाँ बाटो खोज्ने काम संविधानसभाभित्रको बहसबाट होइन दलहरूबीचको सहमतिबाट आउँछ अनि त्यो सहमतिलाई लिपिबद्ध गर्ने काम मात्र गर्न सक्छ सभाले । त्यसो भए प्रश्न उठ्छ औचित्य के हो त संविधानसभाको ? जनअनुमोदन गराउँदै बनेको संविधानमा जनताको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गराउनका लागि नै यसको औचित्य हो ।
माओवादीले जनसंविधान भनेर पटक-पटक भनिरहने तर नयाँ संविधान कस्तो भयो भने जनसंविधान हुने, के- छुट्यो भनेचाहिँ जनसंविधान नहुने ? यो स्पष्ट नपार्नुले पनि अनेक भ्रमहरू सिर्जना भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सबै नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको रूपमा रहने विषयदेखि दलित, महिला, विपन्न, बालबालिका, युवा, अपांग, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मजदुर, किसान यस्ता सबै समूहहरूको अधिकार, राज्यको कल्याणकारी चरित्र, सामाजिक न्यायसहितको समावेसी राज्य, सामेली राजनीति यस्ता विषयहरूमा सबै दलको एउटै मत छ । आर्थिक, सामाजिक विषयहरूमा एउटै मत हो भने त्यसो भए के हो त जनसंविधान ? सबैले दल खोल्न नपाउने, सम्पत्ति सीमा हुने, जातको आधारमा दर्जा हुने, आखिर जनसंविधानको मूल तत्त्व के हो ? यी विषयहरू प्रष्ट नहुनु नै संविधानसभाले आपmनो काम सम्पादन गर्न नसक्नुको कारण हो । किनकि यो संविधान बन्यो भने लोकतन्त्रको मूल्यसहितको नै बन्छ, नत्र बन्न सक्दैन ।
अतः प्रष्ट छ, राजनीतिक दलहरूबीच नेपालको भावी राजनीति कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय मिलेको छैन, कस्तो चरित्रको समाज र राजनीति भन्नेमा कुरा मिलेको छैन । संविधानसभा राजनीतिक असहमतिको कारक होइन बरु यो राजनीतिक असहमतिको बन्धक बनेको हो । अर्कोतर्फ, संविधान निर्माणको विषयलाई शान्ति प्रक्रिया र सत्तासँग निरपेक्ष राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उपदेश मात्र हो किनकि संविधान नेपालमा बन्दै गरेको, शान्ति प्रक्रिया चाहिँ उता अपि|mकाको कुनै देशमा हुँदै गरेको पक्कै होइन । राजनीति मिले संविधान बन्छ । शान्ति र सत्ताको विषयमा कुरा मिले न राजनीति मिल्ला । अतः संविधान किन बनेन भन्ने प्रश्नमा शान्ति र सत्ताको विषयका कुरा मिलेनन् त्यसैले राजनीति मिलेन, राजनीति नमिल्दा संविधान बनेन भन्ने उत्तर पनि सही हुन्छ ।
अबको प्रश्न, के त्यसो भए संविधान बन्दैन ? बन्छ तर केही सत्यलाई आत्मसाथ गर्न सकेको सर्तमा मात्रै । मदन भण्डारी बन्नु भनेको कायरता होइन, साहस हो भन्ने पुष्पकमल दाहालले बुझ्न सके भने नै माओवादीले माओवादको ध्वजा विसर्जन गर्ला, लोकतन्त्रको ध्वजा बोक्ला, अनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण फगत कार्यनीति नभएर प्रतिबद्धता बन्ला अनि राजनीति मिल्छ, शान्ति र सत्ताको कुरा मिल्छ, संविधान बन्छ । कांग्रेस, एमालेको नेतृत्वले यदि बुझ्न सके कि उग्रवामपन्थको प्रहारबाट जोगिन दक्षिणपन्थी काखमा आश्रय खोज्न खोज्नु आत्मनाशी प्रवृत्ति हो, बुझ्न सके कि नेपालभित्र भएका आन्दोलन र विद्रोहको ज्ञानको सही उपयोगले लोकतन्त्रलाई कुरूप होइन, समृद्ध बनाउँछ, अनि जनताले हामीलाई हराएकै हुन् भन्ने बुझ्न सके भने राजनीति मिल्छ, शान्ति र सत्ताको कुरा मिल्छ, अनि संविधान बन्छ ।
यति गर्न सकियो भने अगाडि बढ्ने उपाय छ । ०६६ मंसिर २१ गते कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पूरक समझदारीको कार्यसूची प्रस्तुत गरेको थिएँ । -हेर्नुहोस् कान्तिपुर, मंसिर २४) । अझै पनि बाटो यही
हो । यो सरकारको ठाउँमा सहमतीय प्रणालीको आधारमा संविधानसभाभित्र रहेका दलहरूको बीचमा शक्तिको बाँडफाँड गरी सत्ता-साझेदारीको सरकार गठन गर्ने सहमति गरौँ । कसको नेतृत्व, शक्तिको बाँडफाँड कसरी ? यो विषयमा मौन रहौँ । नयाँ सरकार बनाउने भन्ने कुरा मिलेपछि अब दोस्रो विषय शान्ति प्रक्रिया टुंग्याऊँ । यो दोस्रो विषयमा नै अन्य दलहरू माओवादीका सन्दर्भमा उठाएका अनेक प्रश्नहरूको निकास खोजिनुपर्छ । तेस्रो विषय संविधानका अन्तरवस्तुका सन्दर्भमा समझदारी कायम गरौँ । दोस्रो र तेस्रो विषयमा समझदारी कायम गर्न दलहरूले निर्वाह गर्ने भूमिका, देखाउने लचकता र आर्जन गर्ने विश्वासले नै सत्ता साझेदारीको सरकार बनाउने पहिलो सहमतिको विषयमा थप कुरा टुंग्याउन आधार दिनेछ । शान्ति र संविधानको विषय माओवादीको कार्यनीतिक नारा मात्र होइन भने दोस्रो र तेस्रो विषयमा समझदारी कायम गराउन ठूलो दलको रूपमा सर्वाधिक भूमिका उसैले निर्वाह गर्ला अनि सरकारको नेतृत्वको दाबी सही ठहरिएला र कार्यान्वयन पनि होला । शान्ति र संविधानलाई नाराचाहिँ बनाउने तर यसका निम्ति केही पनि नगरी लाठी र खुकुरी अनि दिग्भ्रमित र आफैले अवसर खोसेका युवाहरूको भरमा बल प्रयोगमार्फत् माओवादी पोलिटब्युरोको निर्णयलाई सबैले सदर गर्नु नै राष्ट्रिय सहमति हो भनिरहने हो भने यो मुलुक दुर्भाग्यको चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्दैन किनकि निर्माण र सिर्जनाको समय फेरि अर्को अर्थहीन विध्वंश र संघर्षमा खेर जानेछ ।
हाम्रो राजनीतिले तर्क र तथ्यलाई पछ्याउन छोड्दा यो लहड र दम्भबाट ग्रसित हुन पुगेको छ । माओवादीको हठ र यसले जन्माउने दुस्साहस अनि प्रतिक्रियाका नाममा हाबी हुन सक्ने दक्षिणपन्थी पात्र र प्रवृत्ति, परिणाम, हामी आपmनै सपनाको मलामी जानु पर्छ । किनकि यसपटक कोही जित्दैन, यो लडाइँमा जनता हार्छन् । त्यसलै एकपटक फेरि उठौँ र माओवादीले देशव्यापी बनाएको बल प्रयोगको कायरतावादी प्रवृत्ति र हिंसाको निन्दा गरौँ, प्रतिरोध गरौँ, अनि रछ्यानमा मिल्कयाइएका पात्रहरूको सत्ता मोहलाई जोगाउन हाबी हुन सक्ने दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियाको पनि विरोध गरौँ, अनि एकै स्वरमा भनौँ जनताको पराजयमा कसैको जय छैन, युद्ध होइन शान्ति चाहन्छौँ हामी ।
अन्त्यमा,
पुष्पकमल दाहाललाई तीन प्रश्न ः गैरमाओवादी नागरिक नै होइनन् भन्ने सैद्धान्तिक आत्मश्लाघाले पीडित तपाईंले गैरमाओवादी कित्तामा त आपmनो कुनै विकल्प देख्न सक्नुहुन्न तर के तपाईंकै दलभित्र अरू कोही तपाईंको विकल्प हुन सक्दैन ? अवसरबाट वञ्चित गराइएका युवाहरूलाई जम्मा गरेर लाठी र खुकुरी चलाउन सिकाउन र यसको प्रयोग गर्न सिकाउन सजिलो हुन्छ तर के यिनलाई लाठी बिसाएर नमस्कार गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ ? गाह्रो हुन्छ कमरेड किनकि मुठ्ठी कस्नभन्दा नमस्कार गर्न झन् गाह्रो हुन्छ, सिकाउन पनि गाह्रो हुन्छ । अनि, युवालाई उत्तेजित बनाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ तर काठमाडौं ओसारिएका उत्तेजित तर अबोध यस्ता युवालाई तपाइर्ंको छोराले बाँचिरहेको जस्तो सानदार जीवन दिन सक्नुहुन्छ ?
माथि जे लेखिए तापनि फेरि भन्छु संविधानसभाको सदस्यको हैसियतमा, यो सभाले सयममा संविधान लेख्न नसक्नुको दोषी म नै हो, म पनि हो ।
